Wednesday, 12 February 2025
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ट्रम्प ने अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम को निलंबित किया; अडानी समूह के शेयरों में उछाल
AN EXECUTIVE ORDER

ट्रम्प ने अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम को निलंबित किया; अडानी समूह के शेयरों में उछाल

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकने वाले कानून के प्रवर्तन को रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, उनका दावा है कि यह प्रतिबंध अमेरिकी फर्मों के लिए नुकसानदेह है, मंगलवार को अडानी समूह के सभी सूचीबद्ध शेयरों में भारी उछाल देखा गया।

भारत, नेपाल बिजली पारेषण पर चर्चा करने के लिए तैयार
POWER TRANSMISSION

भारत, नेपाल बिजली पारेषण पर चर्चा करने के लिए तैयार

काठमांडू: नेपाल और भारत के ऊर्जा सचिव मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश 2035 तक कम से कम 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कम से कम पांच सीमा पार पारेषण लाइनें बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जीआईएम इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का उद्घाटन करेंगे
INAUGURATING

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जीआईएम इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का उद्घाटन करेंगे

बेंगलुरू: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, कर्नाटक सरकार ने एक बयान में कहा।

ट्रम्प ने कहा कि वे स्टील, एल्युमीनियम आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे; और भी शुल्क लगाने की धमकी दी
ANNOUNCE THE TARIFFS

ट्रम्प ने कहा कि वे स्टील, एल्युमीनियम आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे; और भी शुल्क लगाने की धमकी दी

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे सभी स्टील और एल्युमीनियम आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा करेंगे, जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की एक लंबे समय से विवादास्पद श्रेणी रही है।

दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था वैश्विक टैरिफ युद्ध से बढ़ते नकारात्मक जोखिम का सामना कर रही है
ECONOMY

दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था वैश्विक टैरिफ युद्ध से बढ़ते नकारात्मक जोखिम का सामना कर रही है

Year Ender: 10 years of ‘Make in India’ initiative hit new peaks in 2024
MAKE IN INDIA

Year Ender: 10 years of ‘Make in India’ initiative hit new peaks in 2024

NEW DELHI: A decade after its launch, ‘Make in India’ has broken several records and in 2024, the mission further cemented its success as one of the most impactful economic initiatives in the country.

CBDT extends deadline for revised ITR to January 15
AN INCOME TAX RETURN

CBDT extends deadline for revised ITR to January 15

NEW DELHI: The last date for filing an Income Tax Return (ITR) for the financial year 2023-24 was July 31, and for those who could not, the time was for filing a revised ITR with late fees was December 31, but now, the Central Board of Direct Taxes has extended this deadline to January 15.

Year ender: Govt aims to build 2 crore houses under PM’s scheme for rural poor
HOUSING FOR ALL

Year ender: Govt aims to build 2 crore houses under PM’s scheme for rural poor

NEW DELHI: The Centre plans to construct additional two crore rural houses during FY2024-25 to FY 2028-29 under the Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) flagship scheme that is being implemented to provide “housing for all” in the country, according to the year-end review of the Ministry of Rural Development released on Tuesday.

Year Ender: India took big strides in creating futuristic technologies across sectors
MANUFACTURING SECTOR

Year Ender: India took big strides in creating futuristic technologies across sectors

NEW DELHI:India’s manufacturing sector is making its presence felt on the global stage across industries ranging from electronics to steel, with the country emerging as the world's third-largest smartphone exporter and net exporter of steel for the first time.

Stable political scenario, favourable policy, infra push to drive Indian economy in 2025
A RESILIENT PERFORMANCE

Stable political scenario, favourable policy, infra push to drive Indian economy in 2025

NEW DELHI: After a resilient performance in 2024 amid geo-political headwinds, the Indian economy is poised to be supported by a stable political scenario, favourable policy environments, the effects of production-linked incentive (PLI) programmes, possibilities brought about by changes in the global supply chain and government emphasis on infrastructure spending.

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